नगर के 33 हजार लोगों पर पालिका ने टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। अब लोगों को हाउस टैक्स में 10 और वाटर टैक्स में छह फीसदी ज्यादा धनराशि देनी होगी। अब अफसर नई दरों से हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लागू करने से पहले आपत्तियां मांगी गई हैं। इनके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तय कर दी है। इसके बाद कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। इसके बाद नया कर लागू कर दिया जाएगा।
पालिका के टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो शहर में 45 हजार आवासीय भवन, 12 हजार खाली प्लाट और 5 हजार अनावासीय/ कामर्शियल भवन हैं। कुल मिलाकर करीब 62 हजार संपत्तियां ऐसी हैं, जिनके मालिकों को नोटिस भेजकर नये लगे हाउस टैक्स पर आपत्तियां मंागी गयी थीं। जारी नोटिस में साफ किया गया है कि 30 सितंबर तक लगे नये कर को लेकर आपत्ति दाखिल की जा सकती हैं ताकि उन आपत्तियों का निस्तारण कर नया कर जमा कराया जा सके। ऐसा नहीं करने वालों पर 30 सितंबर के बाद लगा नया हाउस टैक्स लागू हो जायेगा तथा इसकी वसूली की प्रक्रिया तेज की जायेगी।
इस संबंध में नगर पालिका परिषद के कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि अब तक 28 हजार आवासीय और 01 हजार कामर्शियल भवनों के मालिकों ने नई कर निर्धारण नीति से रिटर्न जमा कर दिया है। इनकी आपत्तियों का भी निस्तारण किया गया है।
उनका कहना है कि अभी भी करीब 33 हजार लोगों ने नये कर के अनुसार हाउस टैक्स जमा नहीं किया है और न ही आपत्तियां दाखिल की हैं। अब 30 सितंबर तक आपत्तियां दाखिल होकर सुनवाई कर आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा।
30 सिंतबर के बाद किसी भी हालत में कोई आपत्ति नहीं सुनी जायेगी। बल्कि इन लोगों पर प्रस्तावित नया हाउस टैक्स लागू हो जायेगा जिसकी वसूली के लिए अभियान चलाया जायेगा। उनका कहना है कि मार्च 2015 से नये हाउस टैक्स लगने के बाद से 4.50 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी है।
जलकर 10 और गृहकर 6 प्रतिशत बढ़ा
पालिका ने जलकर 10 प्रतिशत तथा गृहकर 6 प्रतिशत बढ़ाया है। इससे न्यूनतम वृद्धि 150 से 200 रुपये हुई है। इसमें भी 10 साल से अधिक के भवन पर 25 प्रतिशत की छूट तथा 20 साल से पहले बने भवन पर 40 प्रतिशत छूट नए कर में मिलेगी। नगर पालिका परिषद का कर विभाग पिछले तीन सालों में हाउस टैक्स समेत अन्य सभी करों की वसूली में अपने लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा कर रहा है।
पालिका का वर्ष 2014-15 में करों की वसूली का लक्ष्य 778 लाख था जबकि वसूली 904 लाख की गयी। यानि कि लक्ष्य से 7 लाख रुपये अधिक की वसूली हुई। वर्ष 2015-16 में लक्ष्य था 866 लाख रुपये जबकि वसूल हो पाए सिर्फ 853 लाख रुपये। इस प्रकार लक्ष्य से 9 लाख कम की वसूली हुई। अब वर्ष 2016-17 का लक्ष्य 902 लाख का है। जबकि पहले चार महीनों के लक्ष्य 179 लाख के विपरीत 182 लाख की वसूली हो चुकी है जो लक्ष्य से 3 लाख अधिक है। कुल मिलाकर तीनों सालों में औसतन लक्ष्य लगभग शत प्रतिशत रहा है।