हमीरपुर। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए भारत सरकार 15 अगस्त को ई-श्रम कार्ड योजना का शुभारंभ कर चुकी है। जिसमें रिक्शा चालक, मोची, खेतिहर मजदूर, नाई, बढ़ई, खोमचे वाले आदि लोग इस योजना के तहत श्रम कार्ड के लिए पात्र होंगे। देखा जाए तो जनपद में लाखों की संख्या में श्रमिक पंजीकृत हैं। लेकिन योजनाओं का लाभ गिनेचुने लोगों को ही मिल पाता है। श्रमिकों के लिए श्रम प्रवर्तन विभाग 14 योजनाएं संचालित कर रहा है।
जिसमें मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणम योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, कामगार गंभीर बीमारी योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु, दिव्यांग सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजनाएं संचालित हैं।
जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी अरुण तिवारी ने कहा सारी व्यवस्था आनलाइन है। किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से कहीं से भी कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। (संवाद)