साढ़े सात करोड़ से बदलेगी 20 गांवों की तस्वीर

जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने बताया कि गांवों को ओडीएफ प्लस का मॉडल गांव बनाने के लिए चयनित किया गया है। शासन से करीब साढ़े सात करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की गई है। धनराशि मिलते ही कार्य शुरू कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पर स्वच्छ भारत मिशन से 70 फीसदी व 15वें वित्त आयोग से 30 फीसदी खर्च होगा। शेष धन की कमी होने पर मनरेगा से मदद ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि सूखे और गीले कूड़े का निस्तारण कंपोस्ट पिट में किया जाएगा। इससे जैविक खाद बनाकर गांव के किसानों को दी जाएगी। वह जैविक खाद से प्राकृतिक खेती कर सकेंगे। घर-घर कूड़ा उठाकर उसे कूड़ाघर पर एकत्रित किया जाएगा।