हमीरपुर। कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया में अब टेंडर का अगला चरण शुरू हो गया है। 16 नवंबर को कंपनियों की बिड लॉक होने के बाद अब तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य कंपनियों की वित्तीय बिड खोली जाएगी। दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण के मामले में हमीरपुर जिला कानपुर नगर और महोबा से पीछे है। दोनों जिलों के सभी गांवों में 3जी अवार्ड (मुआवजे की आधिकारिक घोषणा) घोषित हो चुके हैं जबकि हमीरपुर के 35 गांवों में से अब तक 14 के ही अवार्ड पूरे हुए हैं।
भोपाल-कानपुर इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा 117.70 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड हाईवे कानपुर नगर, हमीरपुर और महोबा जिले से होकर गुजरेगा। तीनों जिलों के कुल 93 गांव भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल हैं। कानपुर नगर के 49 और महोबा के नौ गांवों में 3जी अवार्ड घोषित हो चुके हैं। हमीरपुर के 35 गांवों में से 14 के अवार्ड पूरे हुए हैं। इनमें हमीरपुर तहसील के 16 और मौदहा तहसील के 19 गांव शामिल हैं। जिले के 21 गांवों में अवार्ड की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। शेष गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है और किसानों की आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है।
अवार्ड घोषित होने के बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं अब तक सात गांवों के अवार्ड दस्तावेज एनएचएआई को मिलने की जानकारी है। दस्तावेज मिलने के बाद एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय से मुआवजा वितरण की मंजूरी और धनराशि जारी करने की कार्रवाई होगी। एनएचएआई के साइट इंजीनियर नीरज सिंह के ने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले 90 प्रतिशत मुआवजा वितरण पूरा करना जरूरी होगा। हमीरपुर के 21 गांवों में लंबित 3जी अवार्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा वितरण का रास्ता साफ होगा।
एक पैकेज में बनेगा पूरा हाईवे, 30 महीने में निर्माण का लक्ष्य
एनएचएआई के साइट इंजीनियर के मुताबिक पूरे 117.70 किलोमीटर हाईवे का निर्माण एक ही पैकेज में कराया जाएगा। शुरुआत में इसे चार लेन का बनाया जाएगा जबकि भूमि अधिग्रहण छह लेन के हिसाब से किया गया है। कार्यदायी कंपनी को काम आवंटित होने के बाद निर्माण पूरा करने के लिए 30 महीने यानी ढाई साल की अवधि निर्धारित है। हमीरपुर में हाईवे का हिस्सा लगभग 46 किलोमीटर बताया गया है।
यमुना-बेतवा नदियों पर अलग पुल बनाए जाएंगे
हाईवे पर यमुना और बेतवा नदियों पर एनएचएआई की ओर से अलग पुल बनाए जाएंगे। बड़े मार्गों पर वाहनों के आवागमन के लिए व्हीकल अंडरपास (वीयूपी) और बारिश के पानी की निकासी के लिए छोटी पुलिया बनाई जाएंगी। हाईवे नियंत्रित प्रवेश-निकास वाला होगा। दोनों ओर फेंसिंग की जाएगी जिससे पशु और अनधिकृत वाहन सीधे हाईवे पर न आ सकें। हाईवे से गांवों के मौजूदा रास्ते और खेतों तक पहुंच बाधित न हो, इसके लिए जरूरत के अनुसार अंडरपास और पुलिया की व्यवस्था की जाएगी।
पीडब्ल्यूडी के पुलों के पहुंच मार्ग से जुड़ेगा शहर
ग्रीनफील्ड हाईवे से हमीरपुर शहर को जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से रोहाइन नाला क्षेत्र में बनाए जा रहे दो समानांतर पुलों के पहुंच मार्ग और सर्विस लेन का उपयोग किया जाएगा। यमुना पुल पार नवेली की ओर और बेतवा पुल पार कलौलीतीर क्षेत्र में शहर को हाईवे से कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे शहर से ग्रीनफील्ड हाईवे पर पहुंचना। इसके अलावा कलौलीतीर-डांडा, रागौल और रीवन क्षेत्र में हाईवे के प्रवेश-निकास की व्यवस्था प्रस्तावित बताई गई है। रीवन हमीरपुर जिले की महोबा सीमा के पास स्थित है जहां से हाईवे का संपर्क एनएच-34 से होगा। इन स्थानों पर प्रवेश-निकास की व्यवस्था का अंतिम तकनीकी स्वरूप परियोजना की स्वीकृत योजना के अनुसार होगा।
तकनीकी जांच के बाद खुलेंगी वित्तीय बिड
एनएचएआई के साइट इंजीनियर नीरज सिंह ने बताया कि टेंडर की बिड लॉक हो चुकी है। अब कंपनियों की मशीनरी, मैनपावर, तकनीकी क्षमता और निर्माण की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य कंपनियों की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। निर्माण शुरू होने से पहले 90 प्रतिशत मुआवजा वितरण पूरा करना भी जरूरी होगा।