राज्य पोषण मिशन के तहत कुपोषित बच्चों की नियमित
देखरेख के साथ उनके खानपान पर विशेष गौर करने के प्रयास प्रशासन ने शुरू
किए हैं। इसे लेकर हर सप्ताह मॉनीटरिंग की जा रही है। इसके चलते कुपोषित
बच्चों वाले जिले के 69 गांवों में शौचालयों के निर्माण की रूपरेखा तय की
गई है। कुल 2070 शौचालयों के लिए ग्राम निधि खाते में 2 करोड 48 लाख 40
हजार रुपये भेजे हैं। एक शौचालय 12 हजार रुपये की लागत से बनेगा।
देश से
कुपोषण मिटाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के संयुक्त तेज कर दिए हैं।
इसके लिए कई योजनाएं बनाकर अमल किया जा रहा है। इसके तहत जिले में अति
कुपोषित 69 गांवों में प्रत्येक पर 30 शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।
इसके लिए कुल 2 करोड़ 48 लाख 40 हजार रुपये ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि
खातों में भेजी गई है। एक ग्राम पंचायत के खाते में 3 लाख 60 हजार रुपये
दिए गए हैं। जिसमें एक शौचालय निर्माण की लागत 12 हजार रुपये रखी गई है।
जिसमें केंद्र सरकार 9 हजार और राज्य सरकार द्वारा 3 हजार रुपये आवंटित किए
हैं। विकासखंड कुरारा में 8 गांवों को 240 शौचालय निर्माण के लिए धनराशि
मिली है। जिसमें बेरी, उमराहट, कुतुबपुर, खरौंज, झलोखर, मिश्रीपुर, कुसमरा व
सरसई गांव शामिल हैं।
इसी तरह सुमेरपुर ब्लाक के 10 गांवों में 300 शौचालय
कुंडौरा, सुरौली बुजुर्ग, पारा रैपुरा, मवईजार, इंगोहटा, अतरार, सौखर,
टेढ़ा, चंदपुरवा, पौथिया गांवों में बनेंगे।
मौदहा के पारा, बिगहना,
टोलामाफ, परेहटा, कुनेहटा, मुटनी, सिसोलर, गढ़ा, सायर, मकरांव, रीवन,
अरतरा, छिमौली, सिजवाही, गुरदहा, बिहरका, पढ़ोरी, भवानी व छिरका सहित 19
गांवों में 570 शौचालय बनेंगे।
गोहांड ब्लाक के औंता, चिल्ली, इटायल,
धनौरी, बीरा, जखेडी, लींगा, बरौली, कछवाकलां, कैमोखर, रिगवारा, उमरिया,
बड़ाखरका व जराखर में 420 शौचालय बनाए जाएंगे।
सरीला ब्लाक में पुरैनी,
बिलगांव, चंडौत डांडा, न्यूलीबांसा, बरगवां, खेड़ाशिलाजीत, इस्लामपुर व
जलालपुर सहित 8 गांवों में 240 शैचालय निर्मित होंगे।
राठ के 6 गांवों में
इकठौर, कुर्रा, गिरवर, कुल्हेंडा, गोहानी पनवाड़ी व टोलारावत में 180
शौचालय, मुस्करा ब्लाक के 4 गांवों में 120 शौचालय टीहर, गहरौली, मुस्करा व
बिवांर में बनाए जाने हैं।
शौचालयों के निर्माण से शासन का मानना है कि
इससे काफी हद तक कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। डीपीआरओ इंद्रपाल सोनकर ने कहा कि शौचालयों के निर्माण की जिम्मेदारी
प्रधानों और सचिवों को दी गई है।
इसके लिए उन्हें 20 दिन का समय दिया गया
है। गुणवत्ता पूर्ण काम न कराने पर प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल
में लाई जाएगी।