हमीरपुर। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। संघ ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जारी तिथि के आधार पर पेंशनरों में विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाए जाने की मांग की है।
इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद व पेंशनर्स श्यामचरन साहू आदि ने संबोधित ज्ञापन में बताया कि पेंशन पुनरीक्षण का विषय 8वें वेतन आयोग में सम्मिलित न किया जाना सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ भारी अन्याय है। साथ इनका असंतोष भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे आंदोलन की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जो आने वाले दिनों में जनआंदोलन के रूप में परिवर्तित होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संघ ने वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाने, 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों काे सम्मिलित किए जाने एवं पेंशन को गैर अंशदायी और गैर वित्त पोषित बताए जाने वाले क्लाॅज (एफ-3) को हटाए जाने की मांग की है।