सर्किट हाउस में अब ‘बाहरियों’ को कमरा आवंटित नहीं हो सकेगा। प्रभारी अधिकारी प्रोटोकाल व सिटी मजिस्ट्रेट जीपी श्रीवास्तव के मुताबिक सीएम के औचक विजिट को लेकर डीएम राजीव रौतेला ने सर्किट हाउस के कमरों के आवंटन पर रोक लगा दी है। जज, मंत्री या फिर शासन के बड़े अफसरों को ही अब सर्किट हाउस में जगह मिलेगी।
दरअसल खाली रहने पर जिला प्रशासन राजनीतिक पार्टियों के लोगों समेत कला, संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ लोगों को भी तय किराये पर कमरा आवंटित कर देता था, मगर सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही इसपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब ठहरने के लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, बिजली आदि विभागों के गेस्ट हाउस बचे हैं।
उधर, सर्किट हाउस में ढाई सौ लोगों की क्षमता वाले मीटिंग हाल बनाने के साथ ही 22 और वीआईपी सूट बनाने की तैयारी है। शासन ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।