गोरखपुर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने कभी किसान देखा ही नहीं है। यदि किसानों को बीच में जाते तो उन्हें पता चलता कि छह हजार रुपये सालाना उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्ल ने दावा किया कि इसी माह कई किसानों के बैंक खाते में पहली किस्त 2000 रुपये आ जाएगी।
रविवार को आयकर भवन परिसर में बनने वाले नए भवन के भूमिपूजन एवं शिलान्यास के दौरान वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नकारात्मक राजनीति का वक्त खत्म हो गया है। देश की जनता अब सिर्फ विकास के बारे में सोचती है। कहा, बजट से सब खुश हैं। जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं उनको मोदी नहीं चाहिए लेकिन जो देश के लिए सोचते हैं वह मोदी की वापसी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक की तरह जनता के हितों का ख्याल रख रहे हैं। अंतरिम बजट में इसका अक्स दिखाई दिया है। बजट में हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया है। किसानों के खाते में सालाना छह हजार रुपये देने पर भी विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। हमने देश के तकरीबन पौने सात करोड़ कर दाताओं में से तीन करोड़ को पूरी राहत दे दी है। इन तीन करोड़ कर दाताओं को अब सिर्फ रिटर्न ही दाखिल करना होगा। पांच लाख रुपये से ज्यादा की आय वालों को 2.50 लाख रुपये से ही टैक्स देने के सवाल पर वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि देश में कोई करदाता ही न रहे।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सदस्य राजस्व व करदाता सेवाएं नीना कुमार, प्रधान आयकर महानिदेशक प्रचालन तंत्र सुनीत पुरी, प्रधान आयकर आयुक्त नित्यानंद ठाकुर, पूर्व एमएलसी डॉ. वाइडी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी, राहुल श्रीवास्तव, अतुल सराफ, आजम खान, संजय सिंघानिया समेत काफी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट और करदाता मौजूद रहे।
प्रदेश के हर जिले का हो रहा है गोरखपुर की तरह विकास
शुक्ल ने कहा कि कभी जलकुंभी के लिए विख्यात रामगढ़ताल पसंदीदा पर्यटन केंद्र बन चुका है। गोरखपुर का तेजी से विकास हो रहा है। योगी सरकार प्रदेश के हरेक जिले का विकास गोरखपुर की तरह कर रही है। पिछली सरकार की तरह केवल सैफई के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करती। प्रदेश में कानून-व्यवस्था भी बेहतर हुई है।
आयकर कार्यालय एवं आवास का होगा नवनिर्माण, 18.80 करोड़ अवमुक्त
करीब 65 साल पुराने आयकर कार्यालय ध्वस्त कर नया बनेगा। रविवार को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। साथ ही आयकर अधिकारियों के पुराने आवासों को ध्वस्त कर नया बनाया जाएगा। इसके लिए 18.80 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। निर्माण की जिम्मेदारी सीपीडब्लूडी को दी गई है। इस दौरान प्रधान आयकर आयुक्त ने वित्त मंत्री से कर्मचारियों के आवासों के पुनर्निर्माण के लिए धन अवमुक्त करने की मांग की।