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चिड़िया घर निर्माण की धीमी रफ्तार पर कमिश्नर खफा

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गोरखपुर।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा के दौरान चिड़िया घर के निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी पाए जाने पर कमिश्नर ने वन विभाग और कार्यदाई संस्था के अफसरों पर नाराजगी जताई। कमिश्नर सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले सभी कामों को समय से पूरा करने के साथ ही उनकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। कहा कि इस काम में तेजी लाई जाए वर्ना लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई होगी।
फ र्टिलाइजर कारखाने के निर्माण की समीक्षा के दौरान एचयूआरएल के अफसरों ने बताया कि दीपावली तक संबंधित विभागों की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिजली का काम भी जल्द ही शुरू करने की तैयारी है। इसी तरह कमिश्नर ने एम्स निर्माण के लिए चिह्नित गन्ना शोध केन्द्र परिसर में संचालित कार्यालयों को शीघ्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया। रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस के प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि एनजीटी के मानकों के अनुसार ही निर्माण कराया जाए। कमिश्नर ने गोरखपुर वाराणसी फ ोरलेन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए बाकी बचे किसानों को भी जल्द मुआवजा देने तथा निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। रोडवेज बस अड्डे के निर्माण ,कार्यशाला निर्माण, नया सवेरा योजना, महेसरा में कूड़ाघर निर्माण कार्यों तथा मुसहर एवं वनटांगिया गांव में लाभार्थी परक योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में डीएम राजीव रौतेला, सीडीओ अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, सीआरओ बलराम, एसडीएम सदर राहुल पाण्डेय समेत कई अफसर मौजूद रहे।
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इंसेफेलाइटिस की भी समीक्षा की
गोरखपुर। कमिश्नर ने इंसेफेलाइटिस से बचाव व इलाज के साथ ही उससे दिव्यांग हुए बच्चों को दी जाने वाली सहायता की भी समीक्षा की। निर्देश दिया कि विकलांग हुए सभी बच्चों को शत प्रतिशत सहायता उपकरण मुहैया कराए जाएं। कहा कि कुछ माह पूर्व लगाए गए विकलंाग शिविर में पीड़ितों को दिए गए कार्डों पर दवाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उप निदेशक दिव्यंाग को निर्देश दिया कि रोगियों को डीडीआरसी में लाया जाए और उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जाए। इसके लिए सभी जनपदों मे दिव्ंयाग जन अधिकारी सीएमओ से सूची प्राप्त कर रोगियों के पुनर्वास की कार्यवाही करें। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया कि सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
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