गोंडा। बिना किसी अनुमति के ही पंचायत भवन ढहाने के मामले में झंझरी के एडीओ पंचायत के खिलाफ केस दर्ज होगा। जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुुुमार ने इसके आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों के मनमानी पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। समीक्षा से बिना सूचना के नदारद चार अधिकारियों के वेतन काटने का आदेश दिया है। यूपी सिडको के एक्सईएन, यूपीआरएनएन के एक्सईएन, यूपीपीसीएल के एक्सईएन तथा यूपीआरएनएसएस का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। बिना डीएम की अनुमति के ग्राम पंचायत सराय जरगर विकासखंड झंझरी में पंचायत भवन गिराने पर ग्राम विकास अधिकारी/प्रभारी एडीओ पंचायत झंझरी अनूप श्रीवास्तव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी कि उनकी बैठक में कोई भी अधिकारी अपना प्रतिस्थानी नहीं भेजेगा, अन्यथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले वन टांगिया ग्रामों की समीक्षा की। जिलाधिकारी निर्देश दिए कि वन टांगिया गांवों में आवास, विद्युत, सड़क व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से हर लाभार्थी को संतृप्त किया जाय। निर्देश दिए कि अपने विभाग के निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध बजट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाणपत्र देते हुए तत्काल बजट की मांग कर लें।
डीएम ने मानक अनुरूप गोवंश संरक्षित कराए जाने एवं निराश्रित गोवंशों के संरक्षण को लेकर प्रभावी कार्ययोजना एवं कार्यवाही करने के निर्देश सीवीओ को दिए हैं। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सीएमओ डॉ आरएस केसरी, डीएफओ आरके त्रिपाठी, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, डीसी मनरेगा संत कुमार, डीसी एनआरएलएम नरेश बाबू सविता, डीएचओ मृत्युंजय सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, डीआईओएस राकेश कुमार सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराने के निर्देश
डीएम ने कार्यदायी संस्था यूपीसिडको से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिसवा मनकापुर का निर्माण कार्य, पुलिस अवासा का निर्माण कार्य, नन्दिनी नगर इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य, कृषि कल्याण केंद्र बेलसर, लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर, आसरा आवास, नरैचा छपिया में लोहिया पार्क, तरबगंज में पाराशर ऋषि आश्रम सुंदरीकरण, मिशन कायाकल्प, गन्ना मूल्य भुगतान, खाद्यान्न वितरण एवं कोटे की रिक्त दुकानों का आवंटन, श्रम योगी मानधन योजना, श्रमिक पंजीयन, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं, नहरों की सिल्ट सफाई पीएम किसान सम्मान निधि सहित समस्त पेंशन योजनाओं तथा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की।