गोंडा। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को सुगम बनाने के लिए राजस्व परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक जुलाई से प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित बैठकें होंगी। जिलाधिकारी को लेखपालों की उपस्थिति का रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने यह आदेश जारी किया है।
ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक पहले से ही 10 से अधिक ऑनलाइन राजस्व सेवाएं दे रहे हैं। इनमें जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र और खतौनी की नकल शामिल हैं। इन सेवाओं के प्रभावी संचालन में लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेखपाल अनेक प्रशासनिक और राजस्व कार्य करते हैं। इनमें तहसील दिवस, वरासत, स्वामित्व योजना और किसान सम्मान निधि जैसे कार्य शामिल हैं।
अभी ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल के बैठने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इससे ग्रामीणों को अपने कार्यों के लिए परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रत्येक ग्राम सचिवालय में लेखपालों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू होगा।