हैंडओवर नहीं हुए 13 सामुदायिक शौचालय

विकास खंड बेलसर में 54 ग्राम पंचायतों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए सामुदायिक शौचालय के निर्माण को मंजूरी मिली थी। ग्राम पंचायतों में दो प्रकार के सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की योजना थी। टाइप वन में छह यूनिट शौचालय के निर्माण के लिए 8.75 लाख रुपये व टाइप टू में चार यूनिट के शौचालय के लिए 6.36 लाख रुपये दिए जाने नियम है, लेकिन अधिकारियों की लचर व्यवस्था से लव्वाटेपरा, गढ़ी, भटपुरवा, नियावां, पकड़ी, हरखापुर, ताराडीह, बड़नापुर, गंगरोली, सिंहपुर, लिलोईकला, पूरेडाल सहित 13 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय हैंडओवर नहीं हो सके। खंड विकास अधिकारी प्रणय कृष्ण का कहना है कि जो भी कमियां हैं उसे दूर कराकर जल्द ही सामुदायिक शौचालय हैंडओवर करा दिए जाएंगे।
ताले खुले नहीं और जारी हो रहा लाखों का बजट
सरकार भले ही ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती हो, पर जिम्मेदारों की लापरवाही से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए बनाए गए कई केंद्रों के ताले नहीं खुले। खंड प्रेरक दीपा ने बताया कि उन्होंने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। सामुदायिक शौचालय में ताले बंद पाए गए हैं। इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
दी जाती है धनराशि
सामुदायिक शौचालय पर एक व्यक्ति का मानदेय 6000 रुपये निर्धारित है। साबुन, हैंडवाश, फिनायल सहित अन्य सामग्री के लिए प्रतिमाह 1800 रुपये दिए जाते हैं। छह माह पर 1200 रुपये बिजली, होल्डर, एलईडी, बल्ब, सहित अन्य उपकरणों के रखरखाव के दिए जाते हैं, लेकिन साबुन छोड़ कोई सामग्री केंद्र पर नहीं दिखाई पड़ती है।
जांच में होगा खुलासा
सवाल उठता है कि जब सामुदायिक शौचालय में ताला लगा रहता है तो फिर हर माह मानदेय व अन्य संसाधनों का रुपया कैसे खर्च हो जाता है। इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं।