गाजीपुर। अब घर बैठे ही मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटाप से लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शौचालय निर्माण का धन उनके खाते में सीधे पहुंचेगा। स्वच्छ भारत मिशन फेज टू का शुभारंभ हो चुका है। अब तक 18000 शौचालय विहीन लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जांच भी ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारियों द्वारा शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट मिलते ही फीडिंग के साथ ही अन्य कवायद शुरू हो जाएगा।
जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए शासन की ओर से ठोस कदम उठाया गया है। प्रथम फेज में जहां वर्ष 2011 के सर्वे के आधार पर ग्राम प्रधानों द्वारा लाभार्थियों की सूची तैयार कर शौचालय निर्माण कराया गया। वहीं निर्माण में अनियमितता और धन उगाही जैसी शिकायतों की भरमार हो गई। ऐसे में शासन ने स्वच्छ भारत मिशन फेज टू का शुभारंभ मई माह में किया और इसमें सीधे लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे इस योजना से वंचित रह चुके पात्रों को लाभांवित किया जा सके। इस प्रक्रिया में अब ग्राम प्रधानों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। अब लाभार्थी घर बैठकर लैपटाप, मोबाइल, कम्प्यूटर और साइबर कैफे के माध्यम से एमबीएम (जी) पोर्टल अथवा वेब लिंक पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद लाभार्थी को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके बाद शौचालय निर्माण के लिए धनराशि की सहायता का आवेदन आसानी से कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही लाभार्थी को एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिससे वह प्रगति रिपोर्ट को देख सकता है। इसके बाद संबंधित ब्लाक के खंड विकास अधिकारियों की ओर से टीम भेजकर लाभार्थी द्वारा किए गए आवेदन का सत्यापन कर जांच रिपोर्ट जिला पंचायत राज विभाग को मुहैया कराने का काम करेंगे। सत्यापन के बाद सभी सही पाए जाने पर जियोटैगिंग होगा। इसके बाद लाभार्थी के खाते में शासन की ओर से सीधे शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये मुहैया कराए जाएंगे। अब तक 18000 लाभार्थियों ने आवेदन किया है, जिसकी जांच चल रही है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार सौरभ विप्लव ने बताया कि फेज टू में अब ग्राम प्रधान की कोई भूमिका नहीं है। लाभार्थी शौचालय निर्माण के स्वंय ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसका लाभ उन्हें मिलेगा।
शौचालय मरम्मत के नाम पर मिलेगा धन
गाजीपुर। पुराने शौचालय जिनमें तकनीकी खामियां आ चुकी हैं। उसके मरम्मत के लिए धनराशि ग्राम पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के सलाहकार ने बताया कि गड्ढा अथवा चैंबर भर जाने की स्थिति में दूसरा गड्ढा और चैंबर निर्माण पर आए खर्च का भुगतान ग्राम पंचायत 15 वे वित्त लाभार्थियों द्वारा दिए गए खर्च के विवरण पर भुतान किया जाएगा।
मॉडल गांव के तरफ बढ़े कदम
गाजीपुर। जिले के 84 गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए कदम बढ़ चुके हैं। मॉडल बनाने के लिए ग्राम निधी, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बजट प्रदान किया जाएगा। इसके तहत नाली निर्माण, सोख्ता निर्माण, कूड़ा-करट सहित अन्य साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था गांवों में कराई जाएगी, जिससे गांव को मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।