चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मेडिकल बिल जमा करने के लिए ऑफलाइन सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने धरना-प्रदर्शन किया।
प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय स्थित सरजू पांडेय पार्क में जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के नेतृत्व में पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान ऑफलाइन प्रक्रिया से होता था। अब सरकार ने मेडिकल बिल ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इससे 60, 70, 80 और 90 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी हो रही है। बिना किसी प्रशिक्षण के उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य करना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सुविधा का विकल्प भी जारी रखा जाए, ताकि किसी पेंशनर की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित न हो।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और विधायकों के लिए पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था जारी है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
कार्यकारी अध्यक्ष अंबिका दूबे ने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराने की मांग उठाई। जिला मंत्री जनार्दन सिंह ने पेंशनरों से इस नियम के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस वर्मा ने प्रदेश स्तर पर संगठन की गतिविधियों और प्रस्तावित आंदोलनों की जानकारी दी। कोषाध्यक्ष अशोक कुमार ने पेंशनरों से प्रस्तावित अधिवेशन के लिए निर्धारित शुल्क शीघ्र जमा करने का अनुरोध किया।
धरना सभा में केपी गुप्ता, जिउत शर्मा, नरेंद्र सिंह, अनूप सिन्हा, डॉ. दिनेश सिंह, मिठाई राम सहित अन्य पेंशनर उपस्थित रहे। अध्यक्षता मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने की। संचालन कार्यकारी अध्यक्ष अंबिका दूबे और जनार्दन सिंह ने संयुक्त रूप से किया।