गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सीएम डैशबोर्ड दर्पण पर आधारित शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, विकास कार्यों और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें कई विभागों की धीमी प्रगति सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता पर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों की प्रगति बढ़ाते हुए प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान विद्युत, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी), जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के अनुरक्षण की समीक्षा की गई। सेतु निर्माण, नई सड़कों के निर्माण, पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कन्या विवाह सहायता राशि, श्रम एवं सेवायोजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
आईजीआरएस की समीक्षा में भी कई प्रकरण लंबित मिलने पर डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की मासिक प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं और विकास कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, परियोजना निदेशक दीन दयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी आदि मौजूद रहे।