जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश

जिलाधिकारी ने चिकित्सा, समाज कल्याण, दिव्यांग, प्रोबेशन, कृषि, जल निगम, बेसिक शिक्षा, गन्ना, विद्युत, सहकारिता आदि विभागों की ओर से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
जिलाधिकारी एमपी सिंह ने सरकारी विभागों से कहा कि जिन-जिन विभागों के विद्युत बिल बकाया है, वे विभाग के विद्युत बिल का भुगतान कर दें। धनराशि उपलब्ध न होने पर पत्राचार कर बजट मंगाएं। जिले में कितनी सड़कें सही स्थिति में हैं और कितनी खराब स्थिति में हैं तथा कहां-कहां कार्य कराया जा रहा है उसकी सूची उपलब्ध कराएं। कहा कि जिले में जितने भी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करते हुए विद्युत कनेक्शन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में सीवर पाइप लाइन के कार्य की स्थिति की जानकारी ली। एसटीपी के कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कायाकल्प योजना, अमृत योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री शहरी-ग्रामीण आवास योजना, अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा विस्तार से की।
जिलाधिकारी नेे 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश सरकारी संघ वाराणसी की ओर से समय पर कार्य पूरा न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में वे कार्य जो गतिमान हैं तथा वे कार्य जो पूर्ण होने के बावजूद अभी हैंडओवर नहीं किया गया एवं कार्य जहां शुरू नहीं किया उसे तत्काल शुरू कराकर हैंडओवर किया जाए।