फिरोजाबाद। महिला उत्पीड़न से जुडे़ मामलों में पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिले में 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालन के लिए भवन के चयन की कार्यवाही में जुटा है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा महिला उत्पीड़न से जुडे़ मामलों में पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को हुई वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से शासन ने जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना से जुड़ी तैयारी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिले में महिला उत्पीड़न एवं उनकी शिकायतों को सुनने के लिए जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एकता सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
महिला उत्पीड़न से जुडे़ मामलों की त्वरित सुनवाई एवं न्याय दिलाने हेतु जिले में दस फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालन के लिए फिलहाल भवन के चयन का काम शुरू कराया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया भी इसी सप्ताह से शुरू की जाएगी।
-डीएम-चंद्र विजय सिंह