18 ग्राम पंचायतों ने नहीं दिया सात वर्ष में खर्च की गई धनराशि का हिसाब

डीएम ने संबंधितों से सात दिन में हिसाब प्रस्तुत करने की हिदायत दी है। अन्यथा संबंधितों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। हिसाब न देने पर पूर्व प्रधान पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान इन ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को लेकर जिला परीक्षा विभाग ने ऑडिट के बाद करोड़ों रुपये के खर्च पर आपत्तियां दर्ज कराईं हैं।
कई बार नोटिस के बाद भी इन पंचायतों ने आपत्तियों का निस्तारण नहीं कराया है और न ही खर्च से जुडे़ अभिलेख पंचायती राज विभाग को दिए हैं। डीएम चंद्रविजय सिंह ने संबंधित पंचायतों के प्रधानों और पंचायत सचिवों के नाम नोटिस जारी किया है। नोटिस में जिलाधिकारी ने सभी को एक सप्ताह में सोशल ऑडिट का परिपालन सुनिश्चित कराने की चेतावनी दी है। नियमों का पालन न करने पर पूर्व प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं।
इन पंचायतों को जारी हुए नोटिस
सूरजपुर रूधैनी, सेनावली, कंथरी, सारख, सींगेमई, सोथरा, धातरी, ताखा, सराय हैवतपुर, कारीखेडा, धरमई, भनूपुरा, खेरिया मसाहत, सरसौली, पीथेपुर, पैगू एवं कैरावली आदि।