अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमंत गुप्ता ने बुधवार को राष्ट्रीय व्यापारी आयोग के गठन करने की मांग की। उन्होंने वैश्य/बनिया समाज के अधिकांश उप वर्गों का हवाला देते हुए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामाजिक न्याय की दृष्टि से पिछड़ा करार दिया। लिहाजा छह लाख की सालाना आमदनी वाले वैश्यों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।
ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के आगरा में चार अक्टूबर को आयोजित प्रांतीय व्यापारी उद्यमी अधिकार सम्मेलन में सहभागिता तलाशने आए वैश्य नेता डॉ. सुमंत गुप्ता शहर के एक लॉज में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में उद्योग और व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक , ज्ञान, विज्ञान व अनुसंधान समेत अन्य क्षेत्रों में वैश्य समाज के सशक्त हस्ताक्षर हैं। लेकिन मौजूदा समय में व्यापारी समाज की अनदेखी से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामाजिक न्याय के मामले मेें यह समाज पिछड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से छह लाख की आमदनी वाले वैश्य परिवारों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिए जाने की वकालत की।
कहा कि अग्रहरि, अयोध्यावासी, ओमर, आंग्यार, केसरवानी, पोरवाल, दोसर, बरनवाल, शिवहरे, सूरसेन, हरिद्वारी जैसे वैश्य समाज के उपवर्गों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति वाली पत्रावलियां प्रदेश सरकार के पास वर्ष 2009 से लंबित हैं।
अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश व केंद्र सरकार से व्यापारी सुरक्षा आयोग गठन का मामला रखने के साथ उद्योग-व्यापार जगत से संबंधित 36 सरकारी विभागों को आयोग से संबद्ध किए जाने की दरकार बताई। श्रम कानून तथा सैंपलिंग प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की हिमायत करते हुए व्यापारी सुरक्षा सेल गठित करने की जरूरत बयां की। वाणिज्य कर विभाग में अदा किए जाने वाले करों का सरलीकरण और व्यापारी एक्ट के साथ व्यापारी वृद्वावस्था पेंशन दिए जाने की बात रखी। प्रेसवार्ता में विनोद गुप्ता, राम स्वरूप गुप्ता, अरुण जायसवाल, गुड्डू मोदनवाल, अनिल गुप्ता भी मौजूद थे।