विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने जीपीएफ एवं सीपीएफ धन में हुए घोटाले के विरोध में डिवीजन कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को दिया है।
उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इंप्लॉइज ट्रस्ट की अधिशेष समुचित निधि निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के सावधि खाते में जमा की गई थी। मुंबई हाईकोर्ट ने गड़बड़ी करने पर प्राइवेट कंपनी के सभी भुगतान पर रोक लगा दी है। इससे दक्षिणांचल विद्युत निगम के अफसरों व कर्मचारियों के करीब 1600 करोड़ रुपये फंस गए हैं।
इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के ट्रस्ट सचिव आईएम कौशल ने तत्कालीन सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार गुप्ता, तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ लखनऊ में गबन, धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जीपीएफ और सीपीएफ के इस घोटाले में जिले में विद्युत निगम खंड कार्यालयों में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों का भी जीपीएफ और सीपीएफ का धन फंस गया है। अब उनको सेवानिवृत्त होने पर धनराशि न मिलने की आशंका है। इससे अधिकारी, कर्मचारियों में आक्रोश है।
विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एसडीओ, जेई व कर्मचारियों ने भोलेपुर स्थित डिवीजन कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जीपीएफ व सीपीएफ में जो घोटाला हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच कराकर पूर्व की भांति भुगतान किया जाए।
दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किया जाए। संगठन संरक्षक सुधीर कुमार गुप्ता, एक्सईएन मीटर सुनील कुमार, एसडीओ उत्तर चंद्र, एसडीओ शरद प्रताप, जेई सत्येंद्र कुमार, जेई वेद प्रकाश भारती, लिपिक अनुराग गुप्ता, शकील खां, संदीप कुमार, जीतू, अरविंद कुमार, मंजू श्रीवास्तव, संगीता देवी, दीपक गुप्ता समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।