फर्रुखाबाद। शहर को जाम से मुक्त करने के लिए यातायात विभाग की ओर से सौंपी गई योजना पालिका की फाइलों में दबी पड़ी है। योजना के तहत चिह्नित 11 मार्गों पर 10-100 ई-रिक्शा चलाए जाने हैं। इनका मार्गवार पंजीकरण होगा। ई-रिक्शा जिस मार्ग पर पंजीकृत होगा, उसी पर चल सकेगा। इससे जाम के साथ बिना पंजीकरण चलने वाले ई-रिक्शों से भी मुक्ति मिल जाएगी।
शहर में जाम आम हो गया है। इसकी मुख्य वजह बिना किसी नियम गलियों और सड़कों पर दौड़ने वाले ई-रिक्शा हैं। यातायात पुलिस ने कई माह पहले शहर के 11 रूट चिह्नित कर इन पर 100-100 ई-रिक्शों का पंजीकरण करके चलाने की योजना तैयार की थी। इस योजना को क्रिवान्वित करने के लिए नगर पालिका को प्रस्ताव सौंपा गया।
नगर पालिका ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में शहर का हर चौराहे-तिराहे ही नहीं बल्कि गलियों में भी लोगों का निकलना दूभर हो गया है।
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यातायात पुलिस ने इन रूटों को किया शामिल
- गुरुगांव देवी मंदिर से तिकोना चौकी, बजरिया मार्ग होते हुए तकिया नशरत शाह, रेलवे स्टेशन।
- कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढि़या से टाउनहाॅल तिराहा, तिकोना चौकी, बजरिया, नवाब दिलावरजंग, पल्ला, महादेवी प्रतिमा के पास से रेलवे स्टेशन।
-रेलवे स्टेशन से आईटीआई चौराहा, लालगेट फव्वारा, कादरीगेट तिराहा तक।
-रेलवे स्टेशन से रेलवे रोड होकर चौक, नाला मछरटटा, साहबगंज चौराहे तक।
-रेलवे स्टेशन से आईटीआई चौराहा, लालगेट फव्वारा होकर बस अड्डा लाल दरवाजा।
- टाउन हॉल से पक्कापुल चौराहा, गुदड़ी नाला, नाला मछरट्टा, साहबगंज चौराहा, कादरी गेट तक।
-रेलवे स्टेशन से आईटीआई चौराहे, श्यामनगर, सातनपुर मंडी होकर सेंट्रल जेल तक।
- जसमई पुलिस चौकी से रेलवे स्टेशन, आईटीआई चौराहा, लालगेट होकर बस अड्डे तक।
- रेलवे स्टेशन से आईटीआई चौराहा, लालगेट, कादरीगेट तिराहा होकर पांचाल घाट।
- बस अड्डा से बढ़पुर मंदिर आवास विकास, लोहिया अस्पताल तक।
-बस अड्डा से लालगेट फब्बारा, आईटीआई चौराहा, मदारबाड़ी नितगंजा तिराहा, घुमना व एसबीआई गली रेलवे रोड, चौक होकर चौक से पक्कापुल, टाउन हाॅल तक।
नगर पालिका से स्वीकृति का इंतजार
यातायात प्रभारी रजनेश कुमार ने बताया कि योजना कई महीना पहले सौंपी जा चुकी है। वह बुधवार को भी ईओ से मिले थे। उन्होंने शीघ्र ही कागजी कार्रवाई पूरी करने का आश्वासन दिया है।
इस योजना को बोर्ड अथवा जिलाधिकारी से स्वीकृति मिलनी है। अतिक्रमण संबंधी बैठक होने वाली है। उसमें यह प्रस्ताव जिलाधिकारी के सामने अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही कार्रवाई शुरू करेंगे।
-विनोद कुमार, ईओ, नगर पालिका परिषद