सभासदों ने प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

नगरपालिका के सभासद रफी अंसारी शाहयार खां, अनुभव कनौजिया, आलोक मिश्रा, श्यामसुंदर लल्ला आदि सुबह कलक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद डीएम कार्यालय में मौजूद एडीएम विवेक श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। कहा कि सभासदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। गलियां व नाली के जाल टूटे हैं, स्ट्रीट लाइट न होने से रात में अंधेरा रहता है। इससे उन लोगों पर जनता सवाल उठा रही है। उन्हें गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है।
मांग की कि पांच लाख से कम कीमत के कार्यों की पत्रावली कमेटी के सदस्यों को न भेजी जाए। राज्य वित्त, 14वें वित्त व अवस्थापना विकास निधि योजना के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन की समय सीमा तय करने व निगरानी समिति की सत्यापन अवधि तीन दिन निर्धारित करने की मांग की।
सभासदों ने कहा कि पालिका बोर्ड को प्रशासन द्वारा बंधक बना लिया गया है। हर कार्य में हस्तक्षेप के चलते विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने तीन दिन में समस्याओं का निस्तारण न होने पर 18 अक्तूबर को चक्का जाम करने की धमकी दी।
शासन से 20 सितंबर को जारी आदेश में नगरपालिका के पंजीकृत ठेकेदारों को निविदाओं में भागीदारी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इसके बावजूद 25 सितंबर को पालिका फर्रुखाबाद से सड़क, नाली निर्माण, इंटरलाकिंग सहित करीब डेढ़ करोड़ की लागत की निविदाओं में पंजीकृत ठेकेदारों के प्रतिभाग करने की शर्त रखी गई।
इसमें सांसद प्रतिनिधि दिलीप भारद्वाज ने नगरपालिका द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर अनियमितता बरते जाने की शिकायत डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेेजी। इसमें राजस्व का नुकसान पहुंचाने व नजदीकी लोगों को लाभ देने का आरोप लगाया था। इस पर एडीएम ने ईओ को नोटिस जारी कर सभी टेंडरों की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी। इससे ठेकेदारों के अनुबंध लटक गए। ईओ रश्मि भारती ने बताया कि उन्होंने नोटिस का जवाब भेज दिया है। शासनादेश न मिल पाने से उन्होंने टेंडर में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा डालने की शर्त रखी थी। यही उन्होंने स्पष्टीकरण में भी लिखा है।