पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की जानकारी के लिए रैपिड सर्वे कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली के अनुसार यह कार्य कराया जा रहा है।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी नितिन बंसल ने यह जानकारी दी। उन्होंने सर्वे के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारियों को जोनल अधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को ब्लॉक अधिकारी तैनात किया।
उन्होंने कहा कि 200 परिवारों पर प्रगणक और दस प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करें। पर्यवेक्षक के रूप में अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारी, खंड स्तरीय अधिकारी लिए जाएंगे। प्रगणक के रूप में अध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, किसान सहायक एवं ग्राम स्तरीय राजकीय कर्मचारियों को तैनात करें।
उन्होंने जनपद स्तर पर तथा विकास खंड स्तर पर इस कार्य के लिए प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामग्री की व्यवस्था जल्द करें। सामग्री का वितरण प्रारूप 10 पर 14 जून को पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को किया जाना है। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षकों द्वारा 22 जून से 23 जून तक संकलन कार्य किया जाएगा।
पंचायत वार सूचियों का प्रकाशन 24 जून से 25 जून, तक प्रपत्र-06 पर ब्लॉक अधिकारी द्वारा किया जाना है। आपत्तियों की प्राप्ति पहली से 4 जुलाई, तक ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण 5 जुलाई तक पूर्ण कर पंचायतवार सूचियों का निस्तारण 11 से 12 जुलाई तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर पंचायतों की सूचियों का संकलन 13 से 15 जुलाई तक कराया जाना है। जिला मजिस्ट्र्ेट की ओर से सूचियों का पंचायतवार प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. अशोक चंद्र, सभी एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपस्थित थे।