एटा। एनसीडीसी (नेशनल कोआपरेटिव डेवपलमेंट कारपोरेशन) योजना के तहत वर्षों पहले बने कोल्ड स्टोर जिले में बंद पड़े हैं। इनका बंद होने का कारण कोआपरेटिव विभाग इनका कर्ज में डूबा होना बता रहा है। इसके चलते राज्य सरकार ने अब इनको नीलाम करने का मन बना लिया है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम भी गठित कर दी गई है। कोल्ड स्टोरेज के भवन, मशीन व जमीन के रेट भी तय कर दिए गए हैं। शर्त यह भी है कि इनको सरकारी महकमे के अलावा और कोई खरीद भी नहीं पाएगा। बता दें कि रोडवेज निगम इसे खरीदने की पैरवी भी कर रहा है।
एनसीडीसी योजना के तहत वर्ष 1989 में जिले में दो कोल्ड स्टोरेज बने थे। इसमें शहर स्थित अलीगंज रोड और दूसरा कस्बा अलीगंज में बना था। कोआपरेटिव विभाग की मानें तो उक्त दोनों कोल्ड स्टोर वर्ष 2001 तक विभाग द्वारा चलाए गए। इस दौरान दोनों पर बिजली का बिल करोड़ों रुपये हो गया था, जबकि कोल्ड स्टोरों के घाटे में रहने के चलते विभाग बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सका। इसके चलते सरकार ने इनको नीलाम करने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन सही कीमत न मिलने पर इनको नहीं बेचा गया, लेकिन अब एक बार फिर सरकार इनको बेचने काम मन बना रही है। इसके लिए शासन स्तर से डीएम के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है। इसमें सीडीओ सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं।
दोनों कोल्ड स्टोरों की तय हुई कीमतें
एटा। जिला कोआपरेटिव के सहायक निबंधक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि शहर में अलीगंज रोड स्थित कोल्ड स्टोर की जगह की कीमत लगभग चार करोड़ 38 लाख के पास तय की गई है। वहीं इसके भवन की कीमत 15 लाख 38 हजार व मशीन की कीमत दो लाख 63 हजार तय की गई है। अलीगंज स्थित कोल्ड स्टोर की जगह की कीमत दो करोड़ 80 लाख, भवन की कीमत 25 लाख 65 हजार और मशीन की कीमत दो लाख 63 हजार तय की गई है।
एआरएम ने निगम को लिखा पत्र
एटा। एआरएम संजीव यादव ने बताया कि उन्होंने निगम के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिख उक्त जगह की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया है। उनका मानना है कि शहर की बढ़ी आबादी व जाम की समस्या को देखते हुए उक्त जगह रोडवेज बस स्टैंड के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।
क्या बोले अधिकारी
वर्षों से बंद पड़े कोल्ड स्टोरों को सरकार नीलाम करना चाहती है। इसके लिए दोनों कोल्ड स्टोरों की कीमत भी तय हो गई है।
विनोद कुमार शर्मा, सहायक निबंधक, जिला कोआपरेटिव, एटा।