एटा। डिजिटल भुगतान पर व्यापारियों से लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से राहत की मांग की है। व्यापार मंडल की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम एसडीएम वित्त एवं राजस्व चंद्र प्रकाश पाठक को ज्ञापन सौंपकर डिजिटल भुगतान शुल्क व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई।
व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड समेत अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान अब कारोबार का अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। कम मुनाफे पर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए भुगतान से जुड़े शुल्क लागत बढ़ा सकते हैं। उन्होंने व्यापारियों को एमडीआर शुल्क से राहत देने, यूपीआई समेत कम लागत वाले डिजिटल भुगतान माध्यमों को प्रोत्साहित करने और शुल्क व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की।
साथ ही किसी नई शुल्क व्यवस्था को लागू करने से पहले व्यापारिक संगठनों से परामर्श करने और व्यापारियों के लिए राहत अथवा प्रोत्साहन की व्यवस्था किए जाने की मांग रखी गई। व्यापारी अभिनव कुलश्रेष्ठ ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी भुगतान व्यवस्था जरूरी है, जिसमें ग्राहकों को सुविधा मिले और व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े। उत्कर्ष गुप्ता, विजय गुप्ता, डॉ. आशुतोष गुप्ता, बॉबी गुप्ता, वेदप्रकाश गुप्ता, गौरव शर्मा, आदित्य भारद्वाज, अरविंद गुप्ता, अशोक गुप्ता व ऋतिक गुप्ता आदि रहे। संवाद