पंचायती राज विभाग ही बनाएगा शौचालय

चालू वित्तीय वर्ष में अभी 3300 शौचालय बनाएं जाने हैं। धनाभाव के चलते निर्माण रूका था। पहले शौचालयों का निर्माण ग्राम्य विकास विभाग व पंचायती राज विभाग मिलकर कराते थे। इसमें 46 सौ रुपये पंचायती राज व 45 सौ रुपये ग्राम्य विकास विभाग का अंश होता था। ग्राम्य विकास विभाग इस धनराशि को मनरेगा से देता था, लेकिन जब से मनरेगा में एफटीओ के माध्यम से मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था की गई, इससे शौचालय के भुगतान में भी समस्याएं आने लगी थीं और कार्य अटक गए थे।


अब निर्मल भारत योजना के तहत शौचालयों का निर्माण सिर्फ पंचायती राज विभाग ही करेगा और निर्माण के लिए लाभार्थियों को 12 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसमें 10 हजार रुपये शौचालय के लिए और दो हजार रुपये पानी की टंकी के लिए होंगे।  
9529 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य मिला
5605 के निर्माण की धनराशि जारी की गई
90 प्रतिशत से शौचालयों का निर्माण पूरा हुआ
3294 का निर्माण बढ़े बजट से कराया जाएगा


12 हजार से बनने वाले छह सौ शौचालयों के लिए पंचायतों को धन दे दिया गया है। विभाग के पास अभी शौचालयों के लिए धनराशि नहीं है, शासन से धनराशि मिलते ही लक्ष्य के अनुरूप शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।
-- डीपी सरोज, जिला पंचायत राज धनराशि, एटा।