एटा। जिले में लंबे समय से पंचायतों में जमे सचिवों को हाल में स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाकर इधर से उधर किया गया है, लेकिन यहां पंचायत सचिवों की मनमानी हावी है। संबंधितों को दस्तावेज ही मुहैया नहीं करा रहे हैं। ऐसी शिकायतें पंचायती राज विभाग में पहुंच रही हैं। इसको लेकर सीडीओ ने रिलीव होने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी है।
ग्राम पंचायतों में विकास कार्याें की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पायदान पर सचिवों के हवाले होती है। इनकी ओर से ही धनराशि का भुगतान आदि प्रक्रिया कराई जाती है। गांवों में सड़क, खरंजा, नाली, आआरसी आदि विकास कार्याें को कराने में अहम भूमिका रहती है। हाल ही में प्रशासन की ओर से स्थानांतरण किए गए हैं, लेकिन अधिकांश सचिव वहां नियुक्त किए गए दूसरे सचिवों को कागजात नहीं सौंप रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा खेल पिछले समय में हुए विकास कार्यों के कमीशन का है। जिसके चलते कागज अटकाए जा रहे हैं।
सीडीओ डाॅ. अवधेश कुमार बाजपेयी ने बताया कि हाल ही में स्थानांतरण नीति के तहत पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए गए हैं, लेकिन कुछ सचिवों की शिकायतें मिल रहीं हैं कि वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसको लेकर चेतावनी दी गई है। हीला-हवाली की जाती है तो कार्रवाई होना तय है।