जलेसर मुंसिफ कोर्ट के विरोध में शनिवार को कचहरी और तहसील में कामकाज ठप रहा। इसके चलते दोनो स्थानों पर सन्नाटा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस-प्रशासन चौकन्ना दिखाई दिया। वहीं लोक अदालत के लिए जिला जज ओपी अग्रवाल द्वारा भेजी गई सहयोग की अपील को बार से नाकार दिया है। यही नहीं बार सचिव ने हड़ताल खत्म करने की अपील का पत्र मिलने से इनकार कर दिया है। बता दें कि जलेसर मुंसिफी के विरोध में कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कई दिनों से हड़ताल पर है। विरोध में शुक्रवार को कचहरी के स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, नोटेरी अधिवक्ताओं ने भी हड़ताल का समर्थन देते हुए दुकानें बंद रखीं थीं।
शनिवार को तहसील में अधिवक्ता अपने चैंबर पर पहुंचे, लेकिन कार्य बहिष्कार करते दिखाई दिए। अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पचौरी, महासचिव राकेश यादव ने बताया कि जलेसर मुंसिफ को लेकर विरोध जारी रहेगा। बार सचिव ने जिला जज ओपी अग्रवाल की उस अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने वकीलों से राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग की अपील थी।
सचिव ने कहा कि हड़ताल जारी रही तो वकील लोक अदालत में सहयोग नहीं करेंगे। बार महा सचिव राकेश यादव ने डीजे ओपी अग्रवाल द्वारा वादकारों की परेशानी का हवाला देकर हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए बार को पत्र भेजा था, लेकिन बार सचिव ने ऐसा कोई पत्र मिलने की बात से इनकार कर दिया है। संजीव तिवारी, सुनील यादव, सत्येन्द्र सिंह, राधेश्याम वर्मा, महबूब अली, विनीत मिश्रा, पंकज शर्मा समेत अनेक वकील मौजूद रहे।
जलेसर। मुंसिफ कोर्ट स्थापना के लिए अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में अनिश्चित कालीन न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जलेसर में 28वें दिन भी जारी रहा।
तहसील अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर पाल सिंह, रमेश चंद्र दीक्षित ने अधिवक्ताओं से आह्वान किया वह सच्चाई और सेवा के मार्ग पर है। जीत उन्हीं की होगी। अध्यक्ष केपी सिंह यादव ने कहा कि मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं हुई तो जलेसर तहसील से राजस्व बंद कराया जाएगा। रामदेव यादव, बृजेश यादव, रामनरेश यादव, गोर्वधन राजपूत, पवन कुमार, के पी सिंह यादव कोसमा, लायक सिंह यादव, पी सिंह यादव, सुदीप पाठक, जेपी सिंह समेत अनेक वकील मौजूद रहे।