फीडिंग नहीं होने पर 17 सचिवों को डीएम ने थमाए नोटिस

केंद्र और प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर होने वाले खेल पर लगाम लगाने के लिए पीएफएमएस व्यवस्था लागू की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को आनलाइन भुगतान करना है। इसे लेकर लगातार शासन की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जिले में अब तक 200 से अधिक ग्राम पंचायतों ने आनलाइन भुगतान व्यवस्था शुरू नहीं की है। जिले की 46 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक पुस्तिका बंद नहीं की है। इसे लेकर डीएम सुखलाल भारती ने जिले के 17 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस थमाए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि तीन दिन में कामों को पूरा करते हुए आनलाइन भुगतान शुरू करें। ऐसा न होने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाते से आहरित की गई धनराशि का दुरुपयोग मानते हुए प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के नोटिस के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
पुस्तिकाएं अपडेट नहीं
ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में भुगतान करने से पहले प्रिया सॉफ्ट पर दैनिक और मासिक पुस्तिकाएं अपडेट होना जरूरी हैं। ऐसा न होने पर भुगतान नहीं हो सकेगा लेकिन जिले में तमाम ग्राम पंचायतों में अब तक पुस्तिकाएं अपडेट नहीं हैं।
इन सचिवों को थमाए गए नोटिस
डीएम ने जलेसर ब्लॉक के ध्यानपाल सिंह, हरविंदर कुमार, सुनील कुमार द्वितीय, शैलेंद्र कुमार, ललित, बिलकेश बाबू, सुप्रिया सिंह, मुजम्मिल खान, बीगेश कुमार, मेघ सिंह, सुनील, सुनील कुमार दिवाकर, अलीगंज ब्लॉक के उदयवीर सिंह चौहान, अमित तोमर, अखिलेश कुमार, राजेंद्र कुमार, लोकेंद्र यादव को नोटिस थमाए हैं।
इनका कहना है
ग्राम पंचायतों में सरकार ने आनलाइन भुगतान व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिले की प्रगति धीमी होने पर सचिवों को नोटिस दिए गए हैं। तीन दिन में सुधार न होने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
सुखलाल भारती, डीएम एटा
कहते हैं आंकड़े
576 ग्राम पंचायते हैं जिले में
46 ग्राम पंचायतों की प्रिया सॉफ्ट पूरी नहीं
17 पंचायत सचिवों को थमाए नोटिस
03 दिन में काम पूरा करने के निर्देश