एटा। निशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए राशन कार्ड के सभी यूनिटों की ई-केवाईसी (इलेक्ट्रानिक नो योर कस्टमर) कराने का समय 30 अप्रैल तक तय किया गया था। लेकिन 2 लाख से अधिक यूनिट की ई-केवाईसी नहीं हो सकी है। ऐसे में इन लोगों के राशन पर संकट मंडरा गया है।
जिले में 13.29 लाख लोग पात्र गृहस्थी कार्ड के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे हैं। तमाम शिकायतें बनी रहती हैं कि फर्जी नाम दर्ज कराकर राशन निकाला जा रहा है। इसका फायदा लोगों से अधिक राशन कार्डधारक उठाते हैं। ऐसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल तक की समय सीमा तय की थी। हालांकि पूर्व में यह सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। जिले में आखिरी दिन तक 82.07 प्रतिशत यानी 10.90 लाख यूनिटों की ई-केवाईसी पूर्ण हो गई। जबकि करीब 2.39 लाख यूनिट की यह प्रक्रिया नहीं हो सकी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों के बारे में सरकार की क्या रणनीति रहेगी। लेकिन इनके राशन पर संकट मंडराता नजर आ रहा है।
वर्जन
करीब 18 प्रतिशत यूनिटों की ई-केवाईसी रह गई है। इसे लेकर अभी सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। उम्मीद है कि ई-केवाईसी कराने के लिए समय अवधि बढ़ाई जाएगी। -कमलेश कुमार गुप्ता, डीएसओ