एटा। नगर पालिका परिषद में होने वाली वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट बैठक की खींचतान बनी हुई है। पालिकाध्यक्ष की ओर से जारी किए गए एजेंडा के आधार पर 1 अक्तूबर को बैठक बुलाई गई है। उधर, प्रशासन ने नियम विरुद्ध तरीके से एजेंडा जारी करने का आरोप लगाते हुए पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया है।
नगर पालिकाध्यक्ष मीरा गांधी ने पालिका की बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा जारी कर ईओ डॉ. दीप वार्ष्णेय को कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव शामिल किया है। एडीएम प्रशासन विवेक मिश्रा ने पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका अधिनियम के तहत अधिशासी अधिकारी को बैठक का सचिव नामित किया गया है। पूर्व में ईओ ही बैठकों के एजेंडा तैयार करते रहे हैं। ऐसे में पालिकाध्यक्ष ने एजेंडा किस प्रावधान से जारी किया है? यह भी कहा है कि ईओ का नियुक्ताधिकारी शासन होता है।
पालिका बोर्ड और अध्यक्ष को ईओ को कार्यमुक्त करने का अधिकार नहीं है। पालिकाध्यक्ष द्वारा एजेंडा में नीति विरुद्ध एवं अनुचित प्रस्ताव होने से भविष्य में पालिका को वित्तीय क्षति हो सकती है। साथ ही यह अधिनियम के विरुद्ध है। एडीएम ने 27 सितंबर को पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि तीन दिन का समय बीतने के बाद भी इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जबकि 1 अक्तूबर को बैठक करने की तैयारी की गई है।
ईओ ने बैठक को निरस्त करने का किया अनुरोध
नगर पालिका में शुक्रवार को होने वाली बैठक को निरस्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी डॉ. दीप वार्ष्णेय ने पालिकाध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक पहले से तय है। जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा बैठक का संपादन किया जाएगा। उन्होंने पालिकाध्यक्ष से किसी अन्य कार्यदिवस में बैठक आयोजित करने की मांग की है।