एटा। उप्र व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें जीएसटी विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सहयोग की मांग की।
जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता और जिला महामंत्री अभिनव कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा कि वर्तमान में विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक का ब्योरा मांगा जा रहा है। पांच वर्ष पुराने प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों को व्यापारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जिस पर विभाग जुर्माना लगा रहा है। वर्षों पुराने कागजों का स्पष्टीकरण देना बहुत ही जटिल हो गया है।
आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की ओर से व्यापारियों को फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस वजह से व्यापारियों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि जीएसटी विभाग को निर्देशित करें कि व्यापारियों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। साथ ही कहा कि टैक्स पॉलिसी को आसान बनाकर व्यापारियों को पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करें।