शहर के बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बसें। संवाद
एटा। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना को लेकर जिले में लोगों में खासा उत्साह दिखा है। योजना के तहत परिवहन विभाग को अब तक 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद तय समय सीमा के अनुसार बस सेवाएं शुरू नहीं हो सकी हैं।
योजना का क्रियान्वयन 13 अप्रैल से प्रारंभ किया गया था। नियमों के मुताबिक 15 दिन के अंदर यानी 28 अप्रैल से ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन शुरू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन जमीन पर स्थिति यह है कि अभी तक एक भी बस सेवा प्रारंभ नहीं हो सकी है। एआरएम नरेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि जिन आवेदकों ने आवेदन किया है वे अपनी-अपनी बसें तैयार कराने की प्रक्रिया में हैं। बताया गया कि नई बसों की खरीद व दस्तावेजीकरण, वाहन फिटनेस व तय मानकों को पूरा करने में समय लग रहा है जिसके कारण संचालन निर्धारित अवधि में शुरू होना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत बस स्वामियों से 1500 रुपये मासिक अनुदान लिया जाएगा। साथ ही एक वर्ष के लिए पांच हजार रुपये सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी। बस चालक, परिचालक, ईंधन, मेंटेनेंस व अन्य संचालन खर्च की जिम्मेदारी पूरी तरह बस स्वामी पर होगी। एआरएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर शुरू होने वाली बसों का किराया कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि बस सेवाएं शुरू होने में देरी से ग्रामीणों में निराशा भी देखने को मिल रही है। विभाग का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही बसें निर्धारित रूटों पर भेज दी जाएंगी।