देवरिया। अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की भूमि सुरक्षित किए जाने के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन ने इसके लिए 195 लाख रुपये अवमुक्त किया है। निर्माण कार्य की जिम्मेंदारी सीएंडडीएस विभाग को सौंपी गई है। विभाग के तरफ से प्राकलन तैयार किया जा रहा है।
शासन ने जनपद के कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने के लिए सूची मांगी थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जनपद के सभी 1111 कब्रिस्तानों की सूची शासन को भेज दी थी। इस सूची के सापेक्ष 195 लाख रुपये अवमुक्त भी कर दिया गया है। अवमुक्त रुपये में सभी कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में एक बार फिर प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार की जा रही है। शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक कब्रिस्तानों को सुरक्षित किया जाए। विभाग उन कब्रिस्तानों को प्रथम वरीयता देगी जहां अतिक्रमण ज्यादा हैं और निर्माण कार्य पर लागत कम आए। सीएंडडीएस अल्पसंख्यक विभाग से मिले कब्रिस्तानों की सूची से कब्रिस्तानों का सर्वे शुरू कर दिया है। किस पर कितना व्यय होना है उसकी सूची तैयारी हो रही है। हालांकि इसके पहले विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त के धन से करीब तीन सौ से अधिक कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल तैयार कर ली गई है। डीएम ने पूर्व में निर्माण किए गए कब्रिस्तानों को छोड़कर अन्य कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण वरीयता के आधार पर कराने को कहा है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के तहत सूची सीएंडडीएस विभाग को दे दी गई है। उनके स्तर से प्राकलन बनाने का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए शासन को सूची भेजी जाएगी।