जिन अधिकारियों ने इस वर्ष विकास कार्ययोजना नहीं बनाई है, वे दो दिनों के अंदर इसे तैयार कर सीडीओ को उपलब्ध करा दें और इसका इस्टीमेट भी प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात डीएम नीलम अहलावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि जिन 13 समग्र गांवों में सीसी रोड और केसी ड्रेन के काम पूरे हो गए हैं, उनके फोटोग्राफ अधिकारी तत्काल उपलब्ध करा दें। उन्होंने सीडीओ को इन कार्यों की जांच तकनीकी जांच कमेटी से कराने के निर्देश दिए। शौचालयों का मुआयना करने को भी कहा। जिलाधिकारी ने बीडीओ को निर्देश दिए कि वे 2014-15 के लोहिया आवासों का निरीक्षण करें और इनके अधूरे पाए जाने पर संबंधित वीडीओ को सस्पेंड करें। आवासों में विभिन्न जानकारियों का अंकन कराने को भी कहा। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के बिना अनुमति बाहर जाने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के एक्सईएन से कहा कि खोह में बिजली चोरी पर रोक लगाई जाए।
डीएम ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड अपलोड कराने और मानव दिवसों के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश भी दिए। बरगढ़ और मऊ में पेयजल योजना में आने वाली परेशानी दूर करने को कहा। निर्माण खंड प्रथम के कामों की प्रगति धीमी होने पर भी डीएम ने नाराजगी दिखाई। परियोजना निदेशक के यह बताने पर कि खोंपा संपर्क मार्ग में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है, जिलाधिकारी ने इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। बैठक में विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
15 जून तक पूरा करें पहाड़ी-राजापुर मार्ग
बदतर हालत में पहुंच चुके पहाड़ी-राजापुर मार्ग के निर्माण को लेकर डीएम ने कहा कि अगर इसमें निर्माण संबंधी राशि कम पड़ रही है तो इसके लिए सरकार को पत्र भेजा जाए। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को इसे 15 जून तक हर हाल में पूरा करने को कहा।