चित्रकूट। विकास कार्यों में अनियमितता व पात्रों को प्रधानमंत्री आवास, शैचालय न देने की शिकायत की जांच के बाद जिलाधिकारी ने सेमरदहा गांव प्रधान के वित्तीय अधिकार छीनकर संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है।
मानिकपुर विकासखंड के सेमरदहा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में धांधली की शिकायतें व गांव के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय न दिये जाने पर प्रधान के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने विगत तीन अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस में पत्र सौंपकर जांच की मांग की थी। जिस पर डीएम शेषमणि पांडेय ने सीडीओ को निर्देश दिए थे कि स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें। डीपीआरओ ने 25 अगस्त को प्रधान को कारण बताओ नोटिस देकर 21 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके तहत प्रधान ने छह नवंबर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। स्पष्टीकरण संतोषजनक न मिलने व जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर डीएम ने प्रधान के अधिकारों को छीनते हुए वित्तीय खाता सीज किया है। गांव में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।