मात्र 30 रुपये में देश के प्रमुख वकीलों से ले सकेंगे कानूनी सलाह

न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय विधिक सेवा प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से इसकी शुरुआत हुई है। बताया गया कि टेली लॉ में महिलाएं, 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, श्रमिक, मजदूर,प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, दिव्यांग,जातीय हिंसा एवं देह व्यापार से पीड़ित, कम आय वाले वर्ग, ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में हैं, ऐसे लोग 30 रुपये का शुल्क देकर कानूनी सलाह ले सकते हैं। टेली लॉ के माध्यम से पीड़ित कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर या टेली लॉ के मोबाइल एप के माध्यम से समस्या को पोर्टल पर रजिस्टर कराकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त वकीलों से वीडियो या टेलिफोनिक माध्यम से कानूनी सलाह और सहायता पा सकते हैं।