सात गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव से अधिवक्ताओं में नाराजगी

इस दौरान अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि पीडीडीयू नगर तहसील के बहादुरपुर, जलीलपुर, मढ़िया, कटेसर, चौरहट, भोजपुर, सेमरा व रतनपुर राजस्व गांव को वाराणसी जिले में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन की ओर से किया गया है। जबकि पीडीडीयू नगर तहसील में राजस्व विभाग के अलावा उप निबंधक कार्यालय भी है। जिसके कारण उक्त गांवों के लोगों को काफी सहूलियत होती है। कहा कि आज भी चंदौली जिले से सटे जो गांव बनारस जिले में हैं, उन गांवों के जमीन की रजिस्ट्री रामनगर में होती है जबकि दाखिल खारिज वाराणसी में में की जाती है। चेताया कि यदि शासन व प्रशासन की ओर से उक्त प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया गया तो मुगलसराय बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही विरोध, प्रदर्शन, धरना आदि चलाया जाएगा। इस मौके पर महामंत्री प्रमोद कुमार यादव, समरनाथ सिंह यादव, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, देवीदयाल गुप्ता, संतोष श्रीवास्तव, विक्की पाल, बलवंत सिंह, ओमप्रकाश गुप्ता, लक्ष्मीकांत आदि मौजूद रहे।