पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर योजना के लिए रेल मंत्रालय ने जिला प्रशासन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए तीन तहसील के 32 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
विशेष परियोजना पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कॉरिडोर से व्यवसाय में बढ़ोत्तरी होगी और व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
लुधियाना से कोलकाता तक बिछेगी लाइन
पूर्वी कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिमी बंगाल में समाप्त होगा। वहीं पश्चिमी कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होता हुआ दादरी से मुंबई तक की दूरी तय करेगा। दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 3300 किमी. होगी।
इन गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण
बुलंदशहर के गांव मामनकलां, एमनपुर, नीमखेड़ा, बहलीमपुरा, कस्बा बरन बहार, भूड, मऊखेड़ा, ताजपुर, गुलावठी। खुर्जा के बगपुरा, ठेगोरा, नायसर, क्यौली कलां, दोसपुर दादूपुर, मैना मोजपुर, मैना कलंदरगढ़ी, कलंदरगढ़ी, जाहिदपुर खुर्द, सुल्तानपुर, इब्राहिमपुर जुनेदपुर उर्फ मोजपुर, इस्माइलपुर बुढेना, समसपुर, कमालपुर माजरा भदौरा, खबरा, निजामपुर, सिकंदराबाद के गांव खानपुर, गंगरौल, फतेहपुर जादो, सलोनी उर्फ रोनी, बैर बादशाहपुर, भौरा, महेपा, जागीर को शामिल किया गया है।
क्या है पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर
योजना के अंतर्गत विकास, वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने तथा निर्माण, रखरखाव और परिचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए रेल मंत्रालय के अधीन स्थापित एक विशेष प्रयोजन संस्था है।
- आरके भारती, यूनिट मैनेजर पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर
रेल मंत्रालय से आदेश मिल चुके हैं। आपत्तियां दर्ज नहीं हुई तो भूमि अर्जन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
- अच्छेलाल सिंह यादव, एडीएम प्रशासन