बदायूं। जिले के नोडल अधिकारी/ मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने गुरुवार को दूसरे दिन विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक के दौरान विकास कार्यों और अधूरे कामों की प्रगति जानी। बैठक में गैरहाजिर रहे दो बीईओ समेेत तीन अधिकारियों का पूरे महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कमिश्नर ने सोतनदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया।
कमिश्नर की बैठक में खनन अधिकारी और आसफपुर व अंबियापुर के खंड शिक्षा अधिकारी नहीं पहुंचे। इस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और तीनों का एक-एक माह का वेतन काटने का आदेश दिया। वहीं खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के अभिहित अधिकारी चंद्रशेखर देर से पहुंचे। मंडलायुक्त ने उन्हें तलब कर विलंब से पहुंचने का कारण पूछा। अभिहित अधिकारी ने सफाई देते हुए अभियान में व्यस्त होने की बात कही। इस पर आयुक्त ने अभिहित अधिकारी की जमकर फटकार लगाई। उसी समय एडीएम ऋतु पुनिया ने अभिहित अधिकारी की शिकायत कर दी। कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मनमर्जी चलाई जाती है। बड़ी गाड़ियों के माल को बिना चेक किए ही जाने दिया जाता है। आयुक्त ने अभिहित अधिकारी को कार्य में गंभीर होने की चेतावनी दी।
बैठक मंडलायुक्त ने कहा कि बदाय की दातागंज और बरेली की फरीदपुर तहसील के सीमा विवाद के बीच जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उन लोगों पर एसडीएम, सीओ एंटी भूमाफिया का मुकदमा कायम करें। आयुक्त ने कहा कि एनीमिया की बीमारी किसी भी दशा में पनपने न दिया जाए। बीईओ प्रधानाध्यपकों के माध्यम से ये देखें कि बच्चों को आयरन की गोलियों का न केवल वितरण किया जाए, बल्कि बच्चों को एनीमिया से मुक्ति भी दिलाई जाए। प्रार्थना के समय बच्चों विशेष तौर पर स्वच्छता के फायदे बताए जाएं। वहीं सड़क गड्ढा मुक्त न होने पर लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता के खिलाफ शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पीओ डूडा को निर्देश दिए कि मुड़िया एवं सैदपुर में लाभार्थियों का चयन कर 15 मार्च को चाबी वितरित कर आश्रय स्थल उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर डीएम कुमार प्रशांत, एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी, सीडीओ निशा अनंत, एडीएम एफआर नरेंद्र बहादुर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार मौजूद रहे।
ये टीम रखेंगी जिले की गतिविधियों पर नजर
जिले के नोडल अधिकारी रणवीर प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में एसपी सिटी, एसडीएम, परिवहन, आबकारी, खनन, बिजली, खाद रसद, बांट माप, पूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की जाए, जो जिले की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेगी।
सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को एक सप्ताह में चिह्नित कर करें कार्रवाई
नगर पालिका, नगर पंचायतों में जिन तालाबों, सड़कों व अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है। ऐसे कब्जा करने वाले लोगों को एक सप्ताह में चिह्नित करके उनके खिलाफ एंटी भूमाफिया की कार्रवाई की जाए। सभी विभाग अपनी भूमि को मौके पर जाकर देख लें कि कहीं किसी माफिया ने उस पर कब्जा तो नहीं कर रखा है। यदि किसी भूमाफिया द्वारा कब्जा किया गया हो, तो सभी विभाग कब्जा मुक्त कराने में आपस में सहयोग करें। सभी ईओ संपत्ति रजिस्टर से मिलान कर लें।
बची धनराशि को किया जाए जब्त
रफियाबाद की गोशाला में कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा सोलर प्लांट ठीक से न लगाने व अन्य कमियों को बार-बार कहा गया है, लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा उनको ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में कार्यदायी संस्था की जो शेष धनराशि बची है, उसको जब्त करने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए। कहा कि जंगली गाय किसानों का अधिक नुकसान करती है। इनको जंगल से बाहर न निकलने दिया जाए, इसके लिए तारकशी की जाए।