डीएम ने बाकी एमओआईसी को दिया सुधरने का मौका
समाजवादी पेंशन के लिए बेसलाइन सर्वे की समीक्षा
समाजवादी पेंशन योजना के तहत कराए गए बेसलाइन सर्वे में पिछड़ जाने पर जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने बाल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। जगत और बिनावर के एमओआईसी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के साथ ही म्याऊं के एमओआईसी को तीन दिन की मोहलत दी है। यदि निर्धारित अवधि में बेसलाइन सर्वे शत-प्रतिशत पूरा नहीं हुआ तो उनके वेतन आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी सीपी त्रिपाठी ने 2014-15 में चयनित समाजवादी पेंशन योजना के 51,982 लाभार्थियों के छह से चौदह वर्ष के बच्चों का परिषदीय स्कूलों में नामांकन, गर्भवती महिलाओं एवं शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराए जाने की समीक्षा की। वर्ष 2014-15 में जो परिवार समाजवादी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहें हैं, उनके शत-प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना चाहिए और उनकी उपस्थिति भी 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी एनके पाठक, बीएसए पीके यादव, अरविंद राना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
ये कैसे गरीब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे बच्चे
बेसलाइन सर्वे में 103 परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 81 बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन करा दिया गया है। छह परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनका भी सरकारी स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। 13 परिवार ऐसे पाए गए, जो अब गांव में नहीं रहते हैं। वह रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। इन परिवारों की न केवल 50 रुपये की वृद्धि रोकी जाएगी, बल्कि उनकी पेेंशन भी बंद करा दी जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने जिले को पीछे किया
जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों का 94 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं का 98 प्रतिशत टीकाकरण हुआ है जबकि दूसरे जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि म्याऊं, जगत, बिनावर के एमओआईसी की शिथिलता के कारण शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है।
चालू वर्ष में 22,500 लाभार्थी उठाएंगे लाभ
समाजवादी पेंशन योजना की शुरूआत पर वर्ष 2014-15 में 51,982 वर्ष 2015-16 में 72,225 परिवार समाजवादी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहें हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 22,500 नए लाभार्थियों को भी समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों, स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों को हिदायत दी है कि 27 अप्रैल बुधवार को इस संबंध में आयोजित होने वाली बैठक में नए लाभार्थियों का चयन कर विवरण उपलब्ध कराएं। प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा पांच मई को वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। जो अधिकारी निश्चित तिथि पर डेटा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।