आरक्षित वन क्षेत्र में बिछाई भूमिगत विद्युत लाइन, मामला दर्ज

नजीबाबाद/मंडावली। वन निगम ने विद्युत निगम पर अनाधिकृत रूप से सबलगढ़ की श्री कृष्णायन गोशाला के लिए 600 मीटर भूमिगत विद्युत लाइन बनाने का विभागीय मामला दर्ज किया है। विद्युत निगम के अधिकारियों ने राज्यमंत्री निधि से जारी की गई धनराशि और गोशाला संचालकों द्वारा अनापत्ति लेने की जानकारी के बाद विद्युत लाइन बिछाने का तर्क दिया है। मामले को लेकर दोनों विभाग आमने-सामने हैं।
विद्युत निगम ने श्री कृष्णायन गोशाला सबलगढ़ को विद्युतीकरण कराने के लिए राजगढ़ क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में 600 मीटर भूमिगत विद्युत केबिल डाली। विद्युत निगम ने 25 पोल लगाकर गोशाला तक विद्युत लाइन खींचने के साथ 25 केवीए का ट्रांसफार्मर भी रख दिया। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री मोहसिन रजा द्वारा गोशाला के विद्युतीकरण के लिए 25 लाख रुपये की निधि जारी की गई थी।
भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने के दौरान राजगढ़ क्षेत्र के वन अधिकारी सोते रहे। नींद खुलने के बाद वन निगम के अधिकारियों ने चार फरवरी 2022 को पुलिस और उच्चाधिकारियों को तहरीर देकर अनुमति लिए बिना आरक्षित वन क्षेत्र में विद्युत केबिल डालने की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया।
राजगढ़ क्षेत्र के वन रेंजर राजेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वन निगम ने विद्युत निगम के एक्सईएन, एसडीओ, जेई और गोशाला के महंत व प्रबंध समिति पदाधिकारी के खिलाफ एच-2 में आरक्षित वन क्षेत्र में भूमिगत विद्युत लाइन डालने का मामला दर्ज किया है।
गोशाला संचालकों ने किया गुमराह
नजीबाबाद। विद्युत निगम के एक्सईएन वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गोशाला प्रबंध समिति और संचालकों ने राज्यमंत्री निधि से विद्युतीकरण के मामले में वन निगम से अनापत्ति मिल जाने की बात कहकर गुमराह किया। एक्सईएन ने विद्युत निगम द्वारा दो-तीन फरवरी 2022 को रातों रात भूमिगत विद्युत केबिल डालने के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि विद्युत लाइन बिछाने का टेंडर आदि आचार संहिता से पूर्व हो चुका था।
अनापत्ति मिलने पर जुड़ेगी विद्युत लाइन : एक्सईएन
नजीबाबाद। एक्सईएन वीरेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि जब तक गोशाला समिति वन निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती तब तक विद्युत लाइन नहीं जोड़ी जाएगी। उन्होंने वन निगम की उदासीनता और स्थिति स्पष्ट न कर बचाव में आरोप-प्रत्यारोपण पर भी चिंता व्यक्त की।
विद्युत निगम ने भारत सरकार की वन अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली अनापत्ति बगैर आरक्षित वन क्षेत्र में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाई है। संबंधित मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर विभागीय कार्रवाई की गई है। - डॉ.एमके शुक्ला-डीएफओ नजीबाबाद।