लखनऊ के विधानसभा भवन में अनुसूचित जाति समिति की बैठक में अपने विचार रखते नगीना विधायक मनोज पारस।
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विधायक मनोज पारस ने उठाई समस्याएं
नगीना। विधानसभा भवन में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जनजातियों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक में नगीना विधायक मनोज पारस ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को समिति की कार्रवाई में सम्मिलित कराया। सभी कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समिति के माध्यम से अधिकारियों को अवगत भी कराया।
विधायक मनोज पारस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रही 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आरक्षण का पूर्णत: पालन नहीं किया गया। इस वजह से सहायक अध्यापक व अध्यापिकाओं ने लखनऊ में आकर धरना प्रदर्शन किया था। विद्यालयों में लगभग 80 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं 20 प्रतिशत पिछड़ी जाति के बच्चे अध्ययन करते हैं, पूर्व में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से सहायता दी जाती थी। मनोज पारस ने वजीफा को पुन: लागू करने का मामला समिति के समक्ष उठाया।
विधायक ने नगीना के निम्न स्कूलों ग्राम मुबारकपुर खोसा जूनियर हाई स्कूल, ग्राम भनेड़ा जूनियर हाई स्कूल को इंटर तक करने करने, प्राथमिक विद्यालयों का नवीनीकरण करने के लिए सरकार ने ग्राम सभाओं को जिम्मेदारी दी है, परंतु अध्यापक व अध्यापिकाओं की वार्षिक प्रगति आख्या में 20 प्रतिशत नंबर इस बात के रखे हैं कि ग्राम सभा ने स्कूल का नवीनीकरण (रिनोवेशन) कराया या नहीं, जबकि अध्यापक व अध्यापिकाओं के पास फंड की व्यवस्था नहीं है।