प्रशासन की अभिरक्षा में रहेगी चार मिलों की चीनी

बिजनौर। भाकियू के जिले के 21 स्थानों और जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का मामला लखनऊ पहुंचने पर प्रशासन हरकत में आ गया। शासन के निर्देश पर प्रशासनिक अफसरों से किसानों से बैठक की। किसानों की समस्यों के समाधान का आश्वासन दिया। भुगतान में फिसड्डी चार चीनी मिल की चीनी प्रशासन की अभिरक्षा में रहेगी। प्रशासन के आश्वासन पर किसानों का धरना समाप्त हो गया।
किसानों ने गन्ना बकाया, बिजली, चकबंदी में फैले भ्रष्टाचार सहित अनेक मांगों को लेकर सोमवार को थानों एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह के अनुसार किसानों के आंदोलन को देखकर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह से फोन पर वार्ता की। उन्होंने जिले के अफसरों को किसानों से वार्ता के लिए भेजा। तहसील में सीडीओ केपी सिंह, एसडीएम बृजेश कुमार, एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र, एसपी देहात संजय कुमार, जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह, तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह आदि ने जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह एवं अन्य किसानों ने वार्ता की। प्रशासन ने बिजनौर, चांदपुर, बिलाई एवं बरकातपुर चीनी मिल का 32 करोड़ का भुगतान मंगलवार को कराया। चारों चीनी मिलों का 35 करोड़ का भुगतान होली से पहले कराया जाएगा। प्रशासन ने इन चारों चीनी मिलों की चीनी अपनी अभिरक्षा में लेने की बात कही। कहा कि इन सभी चीनी मिलों के बिके चीनी के एक एक दाने का पैसा किसानों के खातों में भेजा जाएगा। बिजनौर एवं चांदपुर चीनी मिल की सीसी लिमिट पास कराने तथा सब्सिडी जारी कराने में शासन के सहयोग की बात कही। बकाया भुगतान न होने तक विद्युत निगम द्वारा किसानों की आरसी व कनेक्शन न काटने, लंबित चकबंदी प्रक्रिया जल्दी पूरी कराने का आश्वासन दिया। साथ ही नहटौर की एक बैंक में किसानों के खातों में हुई गड़बड़ी का निदान कराने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने धरना खत्म करने की घोषणा की। वार्ता में सुरपाल सिंह, संदीप त्यागी, सुनील प्रधान, बलराम सिंह, नितेंद्र, जऱ्सवीर सिंह, जितेंद्र सिंह, दीपक तोमर, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र राठी मौजूद रहे।