बिजनौर। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले सीएम डैशबोर्ड और जिला अनुश्रवण पुस्तिका की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने पर दुग्ध विकास अधिकारी और सेतु निगम के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने सितंबर 2026 तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभागीय योजनाओं में तेजी लाने और रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी विभाग की रैंकिंग ए श्रेणी से नीचे नहीं आनी चाहिए। डीएम ने विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता की जांच के लिए समिति गठित कर रैंडम निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक निर्धारित निर्माण कार्य पूरे कर उन्हें चालू हालत में लाया जाए। कार्य शुरू होने से पहले, निर्माण के दौरान और पूरा होने के बाद की तस्वीरें भी उपलब्ध कराई जाएं। समीक्षा में सामने आया कि जिले में कुल 84 कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से 59 को ए, चार को बी, चार को सी और चार को डी श्रेणी मिली है। वहीं, 13 कार्यक्रम नॉट एप्लीकेबल श्रेणी में रहे। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिलने की जानकारी दी गई। डीएम ने वास्तविक आपूर्ति की पुष्टि के लिए विभिन्न स्तरों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही पात्रों को आवासीय योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से देने और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करने पर जोर दिया।