नगीना। नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एम्स ऋषिकेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण नियमों के पालन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र में 10 अक्तूबर 2026 को जारी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के आदेश की निष्पक्ष समीक्षा और नियमानुसार समीक्षा डीपीसी आयोजित कराने की मांग की गई है।
सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि एम्स ऋषिकेश के एससी-एसटी कर्मचारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की है। कर्मचारियों का आरोप है कि डीपीसी के आदेश में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। इसमें मंत्रालय के पूर्व निर्देशों, योग्यता के सिद्धांत और आरक्षण रोस्टर संबंधी प्रावधानों की अनदेखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उन्होंने इस मामले को पहले भी उठाया था। 16 दिसंबर 2025 को उन्होंने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 22 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स ऋषिकेश को जांच के निर्देश दिए थे। मंत्रालय को 30 जनवरी तक रिपोर्ट देनी थी। सांसद के अनुसार, मंत्रालय ने 10 मार्च 2026 को भी निर्देश जारी किए थे, लेकिन उन पर हुई कार्रवाई स्पष्ट नहीं है।
-कर्मचारियों का विरोध
डीपीसी के आदेश के विरोध में कर्मचारियों ने 11 अक्तूबर को असहमति पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद एससी-एसटी कर्मचारियों के संगठन ने 12 अक्तूबर से शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्होंने हड़ताल भी शुरू कर दी है। यह विरोध आरक्षण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है।
-सांसद की मुख्य मांगें
चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से डीपीसी आदेश की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। उन्होंने लागू नियमों और अभिलेखों के आधार पर जांच कराने को कहा है। सांसद ने आरक्षण रोस्टर की भी जांच की मांग की है। जरूरत के अनुसार समीक्षा डीपीसी आयोजित करने पर जोर दिया है।