शहर में बिना मानचित्र पास कॉलोनियां विकसित करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने नौ अवैध कॉलोनियों में प्लाटों के बैनामे पर रोक लगा दी है। एसडीएम सदर की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार को बैनामा कराने गए कुछ लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस से वापिस कर दिया गया। इन नौ कॉलोनियों में से एक की शिकायत सदर विधायक सुचि चौधरी ने की थी। वहीं आठ कॉलोनी की शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी ने की थी।
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बिजनौर में बिना मानक पूरे किए कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। अवैध कॉलोनियों की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन की नींद टूटी। दो भाजपा नेताओं ने भी शिकायत की थी। जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगा दिया था। मगर यह बोर्ड कुछ दिनों बाद कॉलोनी के बाहर से कॉलोनाइजरों ने हटा दिए थे। अब प्रशासन ने इन कॉलोनियों में प्लाटों के बैनामों पर ही रोक लगा दी है। शुक्रवार को कुछ लोग रजिस्ट्री कार्यालय बैनामा कराने पहुंचे। उन्हें इन कॉलोनियों में बैनामे पर रोक लगने का हवाला देते हुए वापिस कर दिया गया।
इन कॉलोनियों की खरीद फरोख्त पर लगी रोक
तहसील प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शहर में आरडी नगर कॉलोनी जोधूवाला रोड, काली माता मंदिर के सामने कॉलोनी झालू रोड, बिराज नगर चक्कर रोड रामपुर बकली, इंद्रलोक कॉलोनी नजीबाबाद रोड, राधा माधव कुंज कॉलोनी मंडावर रोड, ऋषभ विहार कॉलोनी मंडावर रोड, शिवम सिटी एआरटीओ रोड, गोकुल गार्डन मंडावर रोड, गांव सेमली में विकसित अवैध कॉलोनी की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई।
कॉलोनियों का नक्शा और धारा 80 नहीं होने पर कार्रवाई
शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिन नौ कॉलोनियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई, उन कॉलोनियों के नक्शा पास नहीं था। साथ ही धारा 80 भी नहीं थी। इस वजह से कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई।
यह है पूरा मामला
झालू रोड स्थित काली मंदिर के पास एक कॉलोनी की शिकायत प्रशासन से सदर विधायक सुचि चौधरी द्वारा की गई थी। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी द्वारा भी आठ कॉलोनी के अवैध होने की शिकायत हुई। हालांकि बाद में दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप-प्रत्यारोप लगाए।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह का कहना है कि शहर में बिना मानचित्र के विकसित नौ कॉलोनियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। इन कॉलोनियों के बैनामा पंजीकरण पर रोक के लिए उप निबंधक को पत्र भेज दिया है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।