एक्सक्लूसिव: चीनी मिलों ने किया बड़ा खेल, जिले में बनाई, फिर बेच दी दूसरी मिलों के नाम से

चीनी मिलों को रॉ शुगर बनाकर निर्यात करने का कोटा दिया जाता है। इसी कोटे के आधार पर ही केंद्र सरकार मिलों को सब्सिडी देती है। पेराई सत्र 2019-20 में इस रकम से किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करना था। जिले की उत्तम ग्रुप की बरकातपुर चीनी मिल की निर्यात सब्सिडी लिब्बरहेड़ी, खाईखेड़ी और शेरमऊ चीनी मिल को प्राप्त हुई। इसी तरह धामपुर चीनी मिल की सब्सिडी मंसूरपुर और असमौली चीनी मिल को प्राप्त हुई है। जिला गन्ना अधिकारी ने लखनऊ से रिपोर्ट मंगवाकर मामले की जांच कराई तो इस खेल का खुलासा हुआ है। मामला सामने आने के बाद अब डीएम रमाकांत पांडेय ने मिलों के अध्यासी/प्रधान प्रबंधकों को दूसरी चीनी मिलों से सब्सिडी की रकम को जिले की मिलों को देने को कहा है। जिला गन्ना अधिकारी ने यशपाल सिंह डीएम कार्यालय से नोटिस जारी होने की पुष्टि की है। 

केंद्र सरकार ने किसानों के बढ़ते बकाया गन्ना मूल्य, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के कम दाम को देखते हुए निर्यात सब्सिडी दी थी, जिससे मिलों की चीनी भी बिक जाए और उस रकम से किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान भी हो जाए, लेकिन चीनी मिलों के प्रबंधन ने कच्ची चीनी (रॉ शुगर) के कोटे में ही खेल कर दिया। चीनी मिल ग्रुप को तो इसका लाभ मिला, लेकिन जिले के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। जिलाधिकारी रमाकांड पांडेय ने इसे टैगिंग आदेश का उल्लंघन मानते हुए चीनी मिलों को नोटिस जारी किया है। साथ ही दूसरी चीनी मिलों से रिकवरी करके सब्सिडी की रकम जिले की मिलों को देने को कहा है।

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