अब उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था होगी। उद्योग शुरू करने के लिए बैंक, अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण अब ऑनलाइन ही होगा। जिला प्रशासन के पोर्टल से विभागों के अधिकारी जुड़े रहेंगे। इसके लिए शासन ने व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में आयोजित इंवेस्टर्स समिट में जिले से गए करीब 100 करोड़ के प्रस्तावों के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) को मंजूरी मिली है। लेकिन केवल एमओयू स्वीकृत होने से ही उद्योगों की स्थापना की राह आसान नहीं होती है। उद्यमियों को विद्युत निगम, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, बैंक आदि विभागों के चक्कर लगाने होते हैं। हालांकि उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला उद्योग बंधु समिति की डीएम की अध्यक्षता में बैठक होती है, लेकिन यह महीने में केवल एक दिन ही होती है। उद्यमी को अपनी समस्या के निस्तारण के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उद्यमियों की समस्याओं के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। उद्यमी ऑनलाइन भी अपनी शिकायत घर बैठे दर्ज करा सकेंगे। विभागीय अधिकारी इन शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता देंगे।
स्थानीय अधिकारी सुनेंगे उद्यमियों की समस्याएं
इन्वेस्टर्स समिट में जिन उद्यमियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं, उनकी बैठक सभी विभागों के अधिकारियों से कराई जाएगी। देखा जाएगा कि किस उद्यमी को क्या शिकायत हो सकती है। बैठक में ही उस समस्या को उठवाकर उसका निस्तारण करवाया जाएगा। उद्यमियों को कई बार ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगाने होते हैं। सब कुछ सही होने के बाद भी कई बार बैंक ऋण देने में हीला हवाली करते हैं। ऐसी समस्याओं के निस्तारण के लिए निवेश मित्र नाम से ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। बैंकों के उच्च अधिकारी भी इस पोर्टल से जुड़े रहेंगे। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी के अनुसार पात्र उद्यमी को उद्योग संचालन में किसी भी तरह की शिकायत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम आदि व्यवस्थाएं शुरू की जा रही है।