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Bijnor News: गंगा एक्सप्रेसवे में बिजनौर से जाएगी 1058.44 हेक्टेयर जमीन

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बिजनौर। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिले की तीन तहसीलों में जमीन चिह्नित कर ली गई है। बिजनौर के 109 गांवों की 1058.44 हेक्टेयर जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वर्तमान में जमीन अधिग्रहण से पहले इन गांवों में फाइनल सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद चिह्नित जमीन का सत्यापन कर अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा से हरिद्वार तक बनाया जा रहा है। बिजनौर की चांदपुर तहसील में प्रवेश करने के बाद बिजनौर और नजीबाबाद तहसील के गांवों से गुजरते हुए हरिद्वार की सीमा में मिलेगा। वर्तमान में चिह्नित जमीन के सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके बाद 12550.67 बीघा (कच्चा बीघा) जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। फिलहाल यूपीडा, प्रशासन और निजी कंपनी एसएस इंफ्रा की टीम फाइनल सर्वे में जुटी हुई है। दस्तावेज का मिलान किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों तक आवागमन सुगम होगा। साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है।
सर्वे पूरा होने के बाद तय की जाएगी मुआवजे की दर
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित जमीन का फाइनल सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद जमीन के मुआवजे की दर तय होगी। जमीन के मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की दर निर्धारित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
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अगले माह से शुरू हो सकता है जमीन का अधिग्रहण
गंगा एक्सप्रेसवे में जमीन को लेकर सभी सर्वे लगभग पूरे हो चुके हैं। अंतिम सर्वे में सेटेलाइट सर्वे और धरातल पर जमीन की स्थिति का मिलान चल रहा है। उसी के अनुसार जमीनों की दर भी तय की जाएगी। कमर्शियल, कृषि, आवासीय सभी श्रेणी में जमीन को बांटा जा रहा है। अगले माह के अंतिम सप्ताह से यूपीडा जमीन का अधिग्रहण शुरू कर सकता है।

गंगा एक्सप्रेसवे बनने से बिजनौर को होंगे ये लाभ
-बेहतर कनेक्टिविटी, कृषि को फायदा
-बेहतर सड़क संपर्क से बिजनौर में नए उद्योग स्थापित होने की संभावना
-उद्योग लगने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
-जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी
-गंगा एक्सप्रेसवे से विदुरकुटी को जोड़ने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम सर्वे चल रहा है। यूपीडा की ओर से किसानों और जमीनों की सूची तैयार की जा रही है। गजट प्रकाशन के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। -शरदपाल सिंह, एडीएम न्यायिक बिजनौर
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